प्रम र स्वास्थ्यमन्त्री विरुद्धको अदालत अवहेलना मुद्दा : अधिवक्ता द्वय र अदालतको फरक भनाइ

कोरोनाबाट संक्रमितको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते जारी गरेको परमादेशको उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दर्ताका लागि दिएको अवहेलना मुद्दा आइतबार दर्ता भने भएन।

उक्त निवेदन दर्ता भए/नभएकोबारे भने निवेदक र अदालतको फरक फरक भनाइ आएको छ। अधिवक्ता ओलीले सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार सानुभाइ केसीले मुल ढड्डामा निवेदन दर्ता गरेर २०८८ नम्बर दिएपछि आफूहरू अदालतबाट निस्केको बताए। अर्का अधिवक्ता केसीले पनि निवेदन दर्ता गर्न लाग्ने शुल्क बुझाउन भनेपछि आफूहरूले सर्वोच्च अदालत हाताभित्रै रहेको बैंक अफ काठमाडौंमा शुल्क जम्मा गरेर रसिद लिइसकेको बताए। साथै उपरजिष्ट्रार केसीले रजिष्ट्रारसँग करीब दुई घण्टा छलफल गरेर निवेदनमा ‘दर्ता गर्नुहुन’ भन्ने लेखेर हस्ताक्षर गरेपछि आफूहरू निस्केको बताए।

सर्वोच्च अदालतले भने निवेदन दर्ता नभएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको आज दर्ता भएका सात वटा मुद्दाको सूचिमा पनि यो निवेदन छैन।

अवहेलनाको निवेदनमा त्रुटि भएका कारण दर्ता नगरिएको सर्वोच्च प्रशासनले दाबी गरेको छ। त्रुटि सच्याएर अर्को दिन निवेदन ल्याउन आग्रह गरिएको स्रोतले बतायो। असोज २७ गते सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा कोरानाको उपचार निशुल्क रुपमा गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो।