बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्मको दौडधुप

सत्तारुढ दल नेकपा भित्र फेरि उत्कर्षमा पुग्न लागेको विवाद मिलाउन अहिले निकै दौडधुप चलिरहेको छ । प्रचण्ड निवास खुमलटारदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्मको दौडधुप रोकिएको छैन । दौडधुपपमा दोश्रो पुस्ताका नेताहरु सक्रिय छन् । यो सक्रियतामा दुई अध्यक्षबीचको संवादहिनताको अवस्था अन्त्य भए पनि निकास निस्कने छांट भने अझै देखिएको छैन । गलाउने र थुमथुमाउने रणनीतिमा दुई अध्यक्ष लाग्दा दुरी घटने होइन बढ्ने नै आंकलन गर्न थालिएको छ । नेकपा भित्रको अन्तर कलह भुसको आगो झै भित्रभित्रै दन्किएको छ । दुई अध्यक्ष बीचको चिस्सिएको सम्बन्धलाई जति मिलाउन खोजे पनि सम्बन्ध नजिकिनुको साटो दुरी झन झन बढ्दैछ । दुरी बढ्नुमा विचार, संगठन सुधार, जनजीविकाको सवाल, नागरिकलाई राहत, रोजगारको अवस्थामा सुधार, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपायको खोजी जस्ता जनअपेक्षित कुनै पनि एजेण्डा देखिंदैन । शक्ति हत्याउने मात्र देखिन्छ ।

दुई अध्यक्ष बीचको दुरी बढ्नुमा पछिल्लो घटनाक्रमहरु मुख्यत् कर्णाली प्रदेशको विवाद र पर्सामा एक कार्यकर्ताको हत्या प्रकरणलाई अघि सारिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका दुतका रुपमा आएका भनिएका रअका प्रमुखसँग भएको भेटघाट र पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिलाई देखाईएको छ । यी घटनाक्रमहरुलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरबाट प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तर दवाव छ ।

यो क्रम निरन्तर जारी रहने हो भने, चैतमा हुने भनिएको माधिवेशनसम्म नेकपालाई सग्लो रुपमा देख्न निकै मुश्किल छ । पार्टी भित्रको संकट टार्न दोश्रो वरीयताका नेताहरुको सक्रियता अहिले बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म र खुमलटारदेखि बालुवाटारसम्म त देखिन्छ । यो सक्रियताले दुई अध्यक्षको अमिलिएको मनलाई केही सान्त्वना त देला, भेटघाट त होला तर अन्तरआत्मा मिलाउन भने नसक्ने नै देखिन्छ ।

“प्रधानमन्त्रीले बोलाउना साथ म लुरुलुरु बालावाटार किन जाने ? अब जान्न, एक्लाएक्लै पनि प्रधानमन्त्रीसँग अब भेटदिन्न” भन्ने जस्ता अध्यक्ष प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई बाहिर ल्याइनुले मन कति अमिलिएको रहेछ भनी बुझ्न गाह्रो छैन । मुख्य विवादका रुपमा सतहमा देखिएका पर्सा, कर्णाली प्रदेश, रअका प्रमुखसँग बालुवाटारको भेटघाट, र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा सचिवालय बैठकमै छलफल गर्नु पर्छ भनेर दवाव दिइनुले पनि असन्तुष्टिको भूंग्रो कति बढेको रहेछ भनी बुझ्न गाह्रो छैन ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ बाहिर नआइ सके पनि आलटालको नीति लिएको स्पष्टै छ । यदि होइन भने, उठेका विवादलाई समाधान गरौं भनेर माग भएपछि सचिवालयको बैठकको मिति तोक्न सकिन्थ्यो, तर तोकिएको वा माग कर्तालाई आश्वस्त पार्ने काम भएको पाइदैन । काम भएको छ त केवल, खुमलटार प्रधानमन्त्रीलाई गलाउने र बालुवाटार खुमलटारलाई थामथुम पर्ने मात्र । अनि लोकलाई देखाउनलाई दोश्रो वरीयताका नेताहरुलाई मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्न …….