११ हजार स्थानमा नि:शुल्क इन्टरनेट

दुर्गम स्थानका वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत देशभर ११ हजारभन्दा बढी स्थानमा नि:शुल्क इन्टरनेट जडान भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ   ।

परियोजनाअन्तर्गत इन्टरनेट नपुगेका देशभरका करिब १६ हजार स्थानमा जडान गर्ने योजना छ । कुल १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमध्ये ११ हजार ८६ स्थानमा इन्टरनेट जोडिएको हो । इन्टरनेट जडानको काममा कात्तिक मसान्तसम्ममा ६९ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजना सञ्चालन गरेको हो । ७७ वटा जिल्लालाई १८ वटा प्याकेजमा वर्गीकरण गरी इन्टरनेट जडानको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये १२ वटा प्याकेजअन्तर्गत ४६ जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय र माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडानको काम शतप्रतिशत सकिएको हो ।

दुई वटा प्याकेजअन्तर्गत नौ वटा जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको र चार वटा प्याकेजअन्तर्गत १९ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भइसकेको छ ।

इन्टरनेट जडान भइसकेका स्थानमा अनुगमन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत देशभरका ७ सय २ स्थानीय निकायको कार्यालय, करिब ६ हजार वडा कार्यालय, पाँच हजारभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालय र चार हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान हुनेछ, जुन दुई वर्षसम्मका लागि नि:शुल्क उपलब्ध हुनेछ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सुरु गरिएको सूचना महामार्ग परियोजनाको प्रगति भने निराशाजनक रहेको छ । प्राधिकरणले ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीन सेवा प्रदायकलाई जिम्मा दिएको थियो ।

कुल १० अर्बका तीन परियोजनामध्ये एउटा परियोजनाको मात्रै काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र वाग्मती प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिमकले दुई हजार किलोमिटरमध्ये कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ सय ४० किमि मात्रै बिछ्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको युनाइटेड टेलिकमले काम नगरेपछि यो परियोजनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म पनि परियोजनाको काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गर्न खोज्दा युनाइटेड टेलिकम सर्वोच्च पुगेको थियो ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा सुरुमा स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको भए पनि सम्झौताअनुसार काम नभएपछि यो परियोजना अहिले नेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ । टेलिकमले परियोजनाको जिम्मा पाएपछि माइक्रोवेब ट्रान्समिसन नेटवर्क र एडीएसएस अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान गरी मूल्यांकन गरिरहेको छ ।