सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही मङ्सिर २९ गते बोलाएको छ ।
Published at: 2020-12-03