घरजग्गा कर्जामा कडाइ, ब्याजदर बढ्यो, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धीको लक्ष्य राखिएको छ भने मुल्यवृद्धी ७ प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ । केहि विषयले निजी क्षेत्र खुशि पार्न खोजीएको छ भने पूँजीबजारलाई पनि  मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । २ दर्जन भन्दा बढी नीतिमा परिवर्तन गर्दै नेपालको केन्द्रीय बैंक अर्थात राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनीक गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मैद्रिक नीतिमा पनि आर्थिक वृद्धीदरको लक्ष्यलाई ८ प्रतिशतमा पुर्याउने भनिएको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालू वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी ल्याइएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्दै ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको समेत घोषणा गरे ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो बर्ष दिएका केहि सुविधा भने यस मौद्रिक नीति मार्फत कटौति गरेको घोषणा गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई कोभिड कालमा दिएको सुविधा कटौती गर्ने मौद्रीक नीतिमा उल्लेख छ । अधिकांस उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको पुनर्कर्जा सुविधा कटौति गरिएको छ भने कृषि लगायतका क्षेत्र र अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै पुनर्कर्जालाई उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनतम ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान् नपुग्नेगरी विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रित हुने दावी गरिएको छ । विदेशी मुद्रामा परेको चाप कम गर्दै उत्पादन केन्द्रित अर्थनीतिमा ध्यान दिने आश्वासन मौद्रिक नीतिको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमा केहि मात्रमा शेयर बजारलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

शेयर कर्जाको अधिकतम सिमा १२ करोड बराबरको व्यवस्था गरिएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ सम्म शेयर धितो कर्जा लिनपाइने व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ब्रोकरहरु मार्फत शेयर मार्जिन लोनको व्यवस्था भएपछि क्रमश कै रुपमा शेयर कर्जा लोनलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने समेत उनले बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दै दिएको विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरु चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम् मजारी राख्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथावित्तीय संस्थाले कायमगर्ने सीआरआर अनुपात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । नयाँ नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता (एसएलआर) अनुपात पनि बढाएको छ ।

वाणिज्य बैंक १२ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्तकम्पनी १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने २०७९ पुसम्म अवधि दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाह हुने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदरलाई घटाउको छ ।  यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तरगतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरी बैंकदर बढाएर साढे ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनदर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।