गरिमा धानपीडित किसानलाई संघीय सरकारबाट राहत दिने तयारी

गरिमा धानपीडित किसानलाई संघीय सरकारले २१ प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लागतका आधारमा यो परिमाणमा राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। लागत खर्चका आधारमा २१ प्रतिशतसम्म रकम राहतबापत किसानलाई उपलब्ध लगाउने विषय टुंगो लागे पनि निर्णय हुन भने बाँकी छ । संघीय मन्त्रालयले विपद शीर्षकअन्तर्गत यो वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यही शीर्षकबाट राहत रकम उपलब्ध गराउने तयारी छ। मन्त्रालयले अध्ययन गराएको प्रतिवेदनअनुसार चितवन, बर्दिया, बाँके, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासी, लम्जुङसहित १३ जिल्लाका ६० गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरपरिवारका किसानको धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्यअनुसार २३ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको थियो।  दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडले ‘गरिमा एफवान हाइब्रिड’ नामको नक्कली तथा गुणस्तरहीन धानको बीउ आयात गरी किसानलाई महँगोमा बेचेको थियो। यो बीउ प्रयोग भएको १७ हजार आठ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा यो वर्ष धानको बोटमा बाला लागेन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनका आधारमा मुख्य आयातकर्ता सनराइजसहित १६ विक्रेताबाट ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइसकेको छ। सनराइजलाई मात्रै नगद तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको थियो। जरिवाना गराइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भएको छ। मुख्य आयातकर्तामाथि ठगी मुद्दा चलाउन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।