नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन

महिला तथा सामाजिक समिति निरुदेवी पालले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको बताउनुभयो । सोमबार रेडक्रस सोसाइटीका पदाधि��ारीहरुसँगको छलफलपछि सभापति पालले जेनेभा कन्भेन्सनले गरेको ब्यबस्थालाई नेपालले आफ्नै कानून बनाएर लागु नगरेको कारण पनि सामाजिक सेवाका रुपमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा बेथिती बढेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रेडक्रसका विषमा उठेका प्रश्नहरुमा कानूनी प्रावधानको समस्या, अनुमगन, मुल्याङ्कन र नियमन नभएको अवस्था जिल्ला प्रशासनमा दर्ता, समाज कल्याण परिषद्मा आवद्धता भएपनि महालेखा परीक्षकले अडिट गर्न नपाउने र नियमन पनि कसैले नगर्नै अवस्था देखिएको छ ।’

सधैभरी समस्या राख्नुभन्दा नेपाल सरकारलाई समाज कल्याण अन्तरगत रेडक्रस लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको नियमनका लगि कानून बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी समितिमा परेपछि समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिहेको छ । सोमबार रेडक्रसका अध्यक्ष संञ्जिव थापासँग समितिमा परेको उजुरीका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

खर्च विवरणको अभिलेख, अहिलेसम्म रेडक्रसले प्राप्त गरेको रकम र खर्च, लेखा परीक्षणको अवस्था लगायतका विषयमा अध्यक्ष थापालाई प्रश्न गरिएको थियो । यसैगरी संस्थाको खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी हेको र कानून बमोजिम कर नतिरेको विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो ।

जवाफमा अध्यक्ष थापाले लेखा परीक्षण भएको, खर्च र प्राप्त रकमको विवरण राख्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थापनापछि आएको रकमको हिसाब अपडेट रहेको र लिखित रुपमा माग भए लिखित रुपमा विवरणहरु दिने बताउनुभयो । उहाँले संस्थाका हरेक खरिद प्रकृयाहरु पारदर्शी, प्रतिपर्धात्मक र सिलिङ तहमा हुने गरेको बताउनुभयो ।

रेडक्रस सोसाइटीमा आवधिक निर्वाचन समेत हुन सकेको छैन । रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमिततासँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्सँग कुनै पूर्व स्वीकृति नलिएको आरोप पनि छ । संस्थामा पदाधिकारीहरुको एकाधिकार भएको र आफ्नो नातेदारहरुलाई कर्मचारीका रुपमा भर्ना गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।

रेडक्रसमाथि भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना र पूननिर्माणका लागि दाताहरुबाट ९ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेपनि स्थानीय स्तरमा कुनै काम नभएको आरोप छ ।

भूकम्प पीडितको कोष पुर्नस्थापना र पूनर्निमार्णको काम नभइ प्रशासनिक खर्चहरुमा सुविधा सम्पन्न सामानहरुको खरिदमा जथाभावि खर्च गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले साढे २४ करोड रुपैयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, विदेश भ्रमण, कार्यालयको फर्निचर तथा सजावट र सवारी साधन तथा अन्य खरिदमा खर्च गरेको समितिमा प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ ।