महामारीको बेला मृत्युको व्यापार नगर सरकार , एक दिन सबैले माथि हिसाब दिनैपर्छ , खबरदार !

सरकारले स्वेच्छिक रुपमा कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था मार्फत शूल्क तिरेर परीक्षण गराउन सकिने छ। तोकिएको मापदण्ड र गोपनीयता कायम गर्दै तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था मार्फत कोरोना परीक्षण गराउन सकिने उनले बताए। यसले पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। शूल्क भने संवन्धित स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तोक्ने छन्। अघि नेताहरुको भने निशुल्क कोरोना परीक्षण गरिएको थियो ।

सबैभन्दा अचम्मको कुरो त कोरोना संक्रमणले ब्याप्त समयमा सामान्य उपचार गर्न हिच्किचाउने निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले के जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा परिक्षन गरिदेलान त ? के सरकारले शुल्कमा नि एकरूपता तोकिदिन पर्ने हैन र ? के राहत सहितको सर्बसुलभ शुल्क तोकिन पर्ने हैन र ? अझै अचम्म महिनाको डेढ लाख तलब बुझ्ने नेता साम्सदलाई चाहिं यो परिक्षन निशुल्क किन ? के उनीहरुले शुल्क तिर्न सक्दैनन् ? महामारीको दरमा सर्वसाधारण जनताले स्वस्फुत रूपमा पैसा तिरेर परिक्षन गर्नलाई सबैभन्दा पहिले शुल्क सर्वसुलभ हुन पर्दैन ? यस्तो बेलामा पनि जनताले नै पैसा तिर्न पर्ने ? सरकारले मेडिकल माफिया मार्फत मृत्युको ब्यापार गरेर कमिसन बटुल्न खोजेको त हैन ? आम नागरिकले के बुझ्ने सरकार ? राहातको नाममा २, ४ पोका दाल चामल बाँडेको पैसा ब्याज समेत बुझ्न खोजेको हो त सरकार ?

यो निर्णय कि त अबिलम्ब फिर्ता हुनपर्छ कि त सरकारले न्यून शुल्क तोकिदिन पर्यो , महामारीको बेला मृत्युको व्यापार नगर सरकार , एक दिन सबैले माथि हिसाब दिनैपर्छ , खबरदार !