Published at: 2020-05-29काठमाडौं – सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पठनपाठन भर्चुअल र अनलाइन विधिबाट अघि बढाउने उल्लेख गरेपनि विद्यालय खुल्ने निर्णय नहुँदै निजी विद्यालयले जेठ २१ गतेदेखि सामाजिक दूरीसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेस नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायतका संस्थाले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय खुल्ने जानकारी दिएका हुन् ।
ती संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यही जेठ १३ गतेको राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको हुनाले बन्दाबन्दीपछि परिवर्तित सन्दर्भमा सामाजिक दूरी कायम राखी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपस्थित गराउने भएको छ । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय खोल्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा समेत भर्ना खुल्ने छ । मन्त्रालयले गत बैशाख २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन अपिल गरेको थियो । मन्त्रालयले भर्ना वा अनलाइन कक्षाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिन पनि आग्रह गरेको थियो । तर मन्त्रालयको निर्णय विना नै निजी स्कूलले भर्ना लिने निर्णय गरेका छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकको संस्थाले शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई तालिम, अभिमुखीकरणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध पनि गरेको छ । संस्थाले सरकारी निकायबाट पाठ्यपुस्तकको ढुवानी निर्बाध गराउन, भर्चुअल/अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाका रुपमा परिभाषित गर्न, नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिन त्यसका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा छुट, विद्युत् महशुल र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन पनि माग गरेका छन् ।
निजी विद्यालयले पाठ्यभार पूरा भएमा शुल्क निर्धारणका लागि त्यसलाई समेत आधार मान्न आग्रह पनि गरेका छन् । सरकारी निर्णय विना नै निजी स्कूलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल भने रहेको छ ।