काठमाडौं – भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण भइरहेको घरमा अवरोध गरेको छ । दशगजाभन्दा ३० देखि ४० फिटभित्रै नेपालकै भूमिमा बनाउँदै गरेको ३० वटा घरमा ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएका हुन् । अतिविपन्न मुसहर समुदायका लागि जनता आवास कम्पनीले २ कोठे पक्की घर निर्माण गरिरहेको थियो । नेपाल सरकारले गाउँ ब्लकको जमिन भनी नापीसमेत गरिसकेर लालपुर्जा मात्र दिन बाँकी थियो । महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिका–१० मधवास्थित दशगजा र वरिपरि गाउँ ब्लककै जमिनमा बसेका ६० मध्ये मुसहर समुदायका ३० घरपरिवारले पुरानो झुपडीको साटो दुईकोठे इँटा र जस्ताले बनेको घर पाउने भएका थिए । तर भारतको अवरोधपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।मुसहर समुदाय पुस्तौंदेखि दशगजा र गाउँ ब्लकको जमिनमा बस्दै आएका थिए । नयाँ घर निर्माण नहुँदासम्म भारतले कुनै अवरोध गरेको थिएन । पुरानो घर भएको जमिनमा जग खनेर निर्माण सुरू गर्ने बेलासम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीसमेतको उपस्थिति र सहमति रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । तर अहिले एकाएक अवरोध गरेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय श्रीचन सदाले आफूहरूको कैयौँ पुस्ता यही भूमिमा बसेको र हालसम्म पनि दशगजाबाहेक अन्य जग्गामा भारतको अवरोध कहिल्यै नभएको बताए । धमाधम घर बन्न थालेपछि भएको भारतको अवरोधले आफूहरू निराश बनेको उनको भनाइ छ ।भारतीय सुरक्षाकर्मीको हर्कत आफ्ना लागि असह्य भएको सदाले बताए । उनले नेपाल–भारतको सीमास्तम्भबाट ३५ देखि ४० फिट जग्गा छाडेर घर बनाउन लागेको बताए । नेपाल र भारत दुवै देशका सुरक्षाकर्मी समेतको रोहवरमा घर निर्माण सुरू भएपनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले गत आइतवार ‘यहाँ घर बनाउन मिल्दैन’ भनेर काम रोकेको सदा बताउँछन् ।पिलर नम्बर ३०४/२२, ३०४/२३, ३०४/२४, ३०४/२५ र ३०४/२६ को मध्यमा अवस्थित ३ कट्ठा १० धुर जग्गामा निर्माण थालिएको ३० वटा घर प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनाउन लागेको हो ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख विनोद यादवले भारतीय सुरक्षाकर्मीले बन्दै गरेको घरको निर्माण रोक्नुपर्ने आधार नभएको बताए । उनले गाउँ ब्लकको जग्गा नेपाल सरकारले नापीसमेत गरेर लालपुर्जा वितरणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिए । निर्माण भइरहेको घर दशगजाभन्दा निकै पर रहेकाले भारतले निर्माण रोक्नुको कागजी आधार कुनै नभएको उनको भनाइ छ । भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर भवन निर्माण रोकेको विषयमा मंगलवार छलफल भएको र यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराइसकिएको उनले बताए । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले विवाद सुल्झाउन नेपाली र भारतीय टोली बसेर छलफल गरेको र नेपालका नापी टोलीले नापजाँचसमेत गरेको बताउँदै चाँडै निकास निस्कने बताए ।प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले नेपाली भूमिमा निर्माण भइरहेको घरमा भारतले हस्तक्षेप गर्नु अर्थहीन रहेको बताइन् । उनले यस विषयमा नेपाल सरकार थप गम्भीर हुनुपर्ने टिप्पणी गरिन् । सीमानजिकै जग्गा हुँदैमा भारतले जथाभावी आफूखुसी बाधा अवरोध गर्नु जायज नभएको उनको भनाइ छ । ‘३८.६ किलोमिटर महोत्तरीको खुला सीमामा धेरै स्थानमा पुस्तौंदेखि सयौं घर दशगजामै रहेकोमा हालसम्म दुवैतर्फबाट बस्ती हटाउन कुनै पहल भएको छैन,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘अतिविपन्न मुसहर समुदायका लागि नेपालकै भूमिमा बनिरहेका भवन निर्माणमा रोक लगाउनु कुनै हिसाबले सह्य हुन्न ।’जलेश्वरको मलिवारा भिठामोड नाकामा भारतीय एसएसबीको चेकपोस्ट, सोभन्दा अगाडि पिलरमा छोएर भारतको मुख्य सडक र त्यसभन्दा अगाडि बन्दै गरेको पुलमा नेपाल पक्षले गरेको हस्तक्षेपकै कारण प्रतिशोधस्वरूप भारतले नयाँ बखेडा झिकेको हुन सक्ने उनले बताएकी छन् ।
(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार)