राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा वित्तीय समितिको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित

International

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा वित्तीय समिति (दोस्रो)को अध्यक्षमा सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएको छ । नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसङ्घका स्थायी प्रतिनिधि रहनु भएका अमृतबहादुर राई सो पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अमेरिकाकाे न्यूयोर्कमा जारी महासभाको ७५ औँ सत्रअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा उहाँ आर्थिक तथा वित्तीय समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।

राष्ट्रसङ्घका छ वटा समिति मध्येको एक भएकाले यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र यसको कार्यकाल एक वर्षका हुनेछ ।  यो समिति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६ वटा मुख्य समितिमध्ये एक हो । त्यसमध्ये दोस्रो समितिमा नेपालले नेतृत्वको मौका पाएको हो । यसले विशेष गरी विश्वको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएका विविध गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्थित नेपाली नियाेगले जारी गरेको वक्तव्य अनुसार यस समितिले दिगो विकास, गरिबी उन्मूलन, व्यापार, विकासका लागि आर्थिक सहयोग, भूमण्डलीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, विकासका लागि आईसीटी, मौसम परिवर्तन, प्रकोपजस्ता वैश्विक वित्तीय र आर्थिक मामिलासम्बन्धी काम गर्छ । विकासशील, अतिकम विकसित तथा साना टापु राष्ट्रजस्ता देशहहरूले सामना गरिरहेका विकासका विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि यसले काम गर्छ । यो अवसर नेपालको लागि पहिलो पटक हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल विभिन्न बहुपक्षीय मञ्च तथा विभिन्न जिम्मेवारीहरू सहितको प्रक्रियामा सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको काममा थप योगदान पुर्याएर नेपालले आफ्नो सकारात्मक भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर रहेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । साथै एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) का सदस्यहरूले राजदूत राईलाई समर्थन गरेकोमा र सबै सदस्य राष्ट्रहरूप्रति नेपालमा उनीहरूको विश्वास र विश्वास पुनःस्थापना गरेकोमा नेपाल कृतज्ञ रहेको राष्ट्रका लागि नेपाली नियोगले विज्ञप्तमिा उल्लेख गरेको छ ।

राजदूत राई मार्च ४ सन् २०१९ मा नेपालको स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा न्युयोर्क पुग्नुभएको थियो । यसभन्दा पहिले उहाँले दक्षिण अफ्रिकामा नेपालका राजदूत र नेपालको विदेश मन्त्रालयका सहसचिवको रूपमा काम गर्नुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६ वटा समितिमध्ये पाँचौ समितिमा सन् २०१४ मा नेपालका दुर्गा भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । त्यसभन्दा अलिक अघि मुरारी शर्माले पनि एक समितिको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।