नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजा खाली गर्न पत्र काटेपछि त्यहाँ रहेका ६ दर्जन बढी कार्यालय तथा पसलहरु संकटमा परेका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि करिब तीन महिनासम्मको लकडाउन खुकुलो भएलगत्तै काठमाडौं प्लाजामा रहेका पसल तथा कार्यालय सार्न पर्ने भएपछि समस्या जटील बनेको हो ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गत चैत ११ गते लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । असार एक गतेदेखि मात्र लकडाउन खुकुलो बनेसंगै ट्रष्टको कार्यालले सुचना नै प्रकाशित गरी प्लाजा खाली गर्न भनेको हो ।
कोरोनाका कारण मानव स्वास्थ्य जोगाउने प्रयासमा आर्थिक संकट नै उत्पन्न भएको अवस्थामा सरकारले घरभाडामा बस्नेलाइ ननिकाल्ने तथा भाडामा छुट दिन समेत अनुरोध गरिरहेको अवस्थामा प्लाजामा रहेका कार्यालय तथा व्यावसयको वैकल्पीक उपाय नदिई तत्काल प्लाजा खालि गर्न ट्रष्टले भनेको हो ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले असार २ गते मङ्गलवार एक सूचना प्रकाशित गरेर उक्त भवन पुर्ण रुपमा खालि गरी चालु हालतमा हस्तान्तरण गर्न उक्त भवन ठेक्कामा लिएको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिलाई निर्देशन दिएको छ ।
उक्त भवनमा विभिन्न बैंक, इन्स्योरेन्स, मनि ट्रान्फर, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा विभिन्न प्रकारका गरी ८० वटा जति कार्यालय तथा पसल संचालनमा रहेको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल ट्��ष्टको कार्यालय र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबीच २०६६ पौष २३ गते भएको अद्यावधिक सम्झौता अनुसार दुई कम्पनीबीचको सम्झौता २०७७ असार २ गते समाप्त भएकाले भवन खाली गर्न भनिएकोे नेपाल ट्रष्टले बताएको छ । नेपाल ट्रष्टले भवन खाली गराउन उर्दी जारी गरेपछि उक्त भवनमा व्यवसाय गर्नेहरु संटकमा परेका हुन ।
लकडाउन पूर्ण रुपमले नखुलेको र सर्वोच्च अदालते पनि लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर कारोबार गर्न भनेको अवस्थामा तुरुन्तै पसल खाली गराउन खोज्नु न्याय संगत नभएको उनीहरुको प्लाजामा व्यवसाय गर्दै आएका व्यावसायीहरु बताउँछन् । “व्यवसायीलाई यस्तो अवस्थामा पसल तथा अफिस सार्न लगाउनु गलत हो, सरकारले ठेकेदार बदल्न खोजेको हो भने ठिकै भएपनि भवन नै खाली गराउन खोज्नु राम्रो होईन,” प्लाजासंग सम्बन्धित एक व्यवसायीले भने ।
काठमाडौं प्लाजा रहेको जग्गामा भौतिक संरचना तयार पारेर संचालन गर्न २०५० असार ३ गते २७ वर्षका लागि राज परिवारले अनुमति दिएको थियो । सोही अनुसार कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले भौतिक संरचना निमार्णगरी भाडामा लगाउँदै आएको हो ।
कम्पनीले सुरुका वर्षहरुमा बार्षिक साढे ६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएकोमा २०६६ पुस २३ गते पुनः लिजसम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकि तिर्दै आएको थियो ।
७१ सालदेखि नै सम्झौता नविकरण गर्ने प्रयास गरेको भएपनि सम्झौता नविकरण हुन नसकेको कम्पनीको भनाई छ । गत मंसिरमा पनि सम्झौता नविकरणका लागि ठेकदार कम्पनीले ट्रष्टमा निवेदन दिएको थियो । ठेकदार कम्पनीले पछिल्लो समयमा दोब्बर भाडा बुझाउने प्रस्ताव गर्दा समेत ट्रष्टले अस्विकार गरेको हो ।
डेभलपर्स कम्पनीले मासिक ६२ लाख भाडा तिर्ने प्रस्ताव राख्दा पनि उक्त प्रस्तावको बिषयमा बोर्डमा छलफल नै नगरी काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई मासिक ६० लाखमा भाँडामा दिने निर्णय गरेको प्रति कम्पनीले आपत्ति समेत जनाएको छ ।
सम्झौता अनुसार २०६७ असार ३ देखि २०७२ असार २ सम्म ६१ लाख रुपैयाँ वार्षिक रुपमा बुझाउँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । ०७२ असार ३ देखि २०७७ असार २ सम्म वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
यता काठमाडौ महानगरपालिकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नै काठमाडौं प्लाजा भवन महानगरलाई भाडामा दिने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए । “के कति समयका लागि कसरी भन्नेमा विस्तृतमा जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन्,“अहिलेलाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैंया भाडा तिर्नेगरी लिजमा लिन लागिएको हो ।” लिज सम्बन्धी सम्झौता भएपछि मात्र त्यहाँ रहेका पसल तथा कार्यालयहरुको बारेमा निर्णय गरिने छ । महानगरले उक्त भवन खाली गराएर आफ्ना कार्यालयहरु राख्ने तयारीमा छ ।
महानगरपालिकाको पुरानो भवन भुकम्पका कारण भत्किएपछि सुन्धारा, बबरमहल लगायत ठाउँमा घर भाडामा लिएर कार्यालय चलाउँदै आएको छ । धेरै ठाउँमा कार्यालय राख्दा समस्या भएको भन्दै काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिन लागेको हो । महानगरले सटरहरू भाडामा दिएर केही पैसा उठाउने गरी सो भवन १० वर्षका लागि लिजमा लिन लागेको हो ।