सहमति विपरीत शिक्षक-कर्मचारी हटाउँदै निजी विद्यालय

कोरोना महामारी कारण आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै निजी लगानीका विद्यालयले धमाधम शिक्षक–कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । ती विद्यालयले सरकार र सरोकार भएका पक्षसँगको समझदारी विपरीत शिक्षक–कर्मचारीलाई तोकिएको तलबसमेत नदिने र हटाउने काम थालेको गुनासो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष पुगेको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)को नेतृत्वले आज शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सिंहदरबारमा भेटेर यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुको चासोको जवाफमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस बारेमा मन्त्रिपरिषद् र कोरोना रोकथाम तथा उपचारसम्बन्धी निर्देशक समिति (सिसिएमसी) मा प्रस्ताव लाने अवगत गराएका थिए।

हाल मुलुकभर करीव छ हजार ५०० निजी लगानीका विद्यालयमा गरी झण्डै डेढ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । यीमध्ये धेरै जसो निजी विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीले नियुक्ति पत्र, न्यूनतम् तलब र सञ्चयकोषको सुविधा पाएका छैनन् ।

इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट करीब १३० शिक्षक–कर्मचारी निष्कासनमा परिसकेको जानकारी दिए । उनले ललितपुरको लिटल एन्जेल्सले म्यासेज गरेर ११ जना शिक्षक निकाल्न खोजेकामा संस्थापक प्रिन्सिपल तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई आफूहरुले आग्रह गरेर हाललाई स्थगन गराइएको राससलाई बताए ।

यस्तै ललितपुरकै जेम्स स्कुलमा सातजना शिक्षक र काठमाडौंको बृहस्पति शिक्षा सदनमा १२ जना कर्मचारी हटाइएको गुनासो आएको छ । उनले संविधानको मौलिक हकमा रोजगारीको हक उल्लेख भएकाले आफूहरुको रोजगारीको हक गुम्ने स्थिति भएमा सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

मुलुकभर गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम भएकाले शिक्षालय बन्द हुँदा अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट पढाइ भइरहेको छ भने यस अवधिमा पूर्ववत्रुपमा शुल्क नउठाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । सरकारले गत चैत महिनाको शुल्क नलिन दिएको निर्देशनलाई पनि निजी विद्यालयले उल्लङ्घन गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्कमा समायोजन गर्ने मौखिक आश्वासन दिएका छन् । निजी विद्यालयले यो वा त्योरुपमा शुल्क उठाएर पनि आफूहरुमाथि शोषण गरेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले यही असार १९ गते मुलुकका मुख्य सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

यही असार १९ गते शिक्षा मन्त्रालय, निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक महासङ्घ र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबीच आर्थिक सङ्कटमा परेको निजी विद्यालयलाई सरकारले सरल ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई नहटाई विद्यालयले सुविधा दिने सहमति भएको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले सो सहमति उल्लङ्घन गरेर शिक्षकहरु हटाउने र तलब नदिने कार्यले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएकाले शिक्षामन्त्रीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले बाल विकास शिक्षकलगायत विद्यालय शिक्षाका अन्य मुद्दामा पनि सरकारले माग पूरा नगरेको बताए।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाएको र कर्मचारी कटौती गर्न लागेको गुनासो परेको तथा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारणमा अन्योल देखिएकाले सिसिएमसीमा निर्णयका लाग सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

उनले कानूनतः सम्बन्धित स्थानीय तहले ती विद्यालयको अनुगमन गर्ने भए पनि हालको विशेष परिस्थितिमा सरकारले निर्णय गरी निजी विद्यालय सञ्चालकको मागअनुसार सहुलित ऋण दिनका लागि पहल भइरहेको बताए । निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विषम स्थितिमा आफूहरुलाई कुनै राहत नदिएको अवस्थामा शिक्षक र अभिभावकले यस मर्मलाई बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफूहरुलाई बैंकको ऋण, किस्ता, घरभाडा र तलब दिन कठिनाइ परेको उद्योग सरहको सहुलित ऋणको व्यवस्था बजेटमै गर्न माग गरेका थिए ।

इस्टुले शिक्षामन्त्रीलाई यही असार २१ गते दिएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको निर्देशन विपरीत निजी विद्यालयले गत चैत महिनाको शुल्क लिएर पनि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नदिइएको, धैरैतिर शिक्षक कर्मचारीलाई निष्कासन गरिए���ो अवगत गराएको थियो । वैशाखदेखिको तलब सरकारबाट दिइयोस् वा निजी विद्यालयलाई दिलाउन कडा निर्देशन दिइयोस् र निजी विद्यालयलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग पनि इस्टुले उठाउँदै आएको छ ।