Instakhabar
News from Nepal
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ एवं गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार उक्त उद्योगले आवश्यक पर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको एवं अधिकारप्राप्त निकायबाट सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको नदेखिएको समन्वय समितिले जनाएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिले भदौ २४ गते बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्यालयलाई पत्र लेखेर उक्त क्रसर उद्योगको विवरण माग गरेको थियो । त्यसपश्चात बन्दीपुर गाउँपालिकाले अनुगमन समितिलाई भदौ २९ गते पठाएको पत्रमा अनुमतिपत्रको पहिलो शर्तमा उद्योगको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ११ (२) (३) को व्यवस्थाअनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरीकन क्रसर उद्योगको सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
साथै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को दफा १४ (२) ले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नगरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तर उत्खनन, सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधनको कार्य गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निषेधित कार्यको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग क्रसर उद्योगको विवरण माग
समन्वय समितिले जिल्लाका स्थानीय तहसँग त्यहाँ रहेका क्रसर उद्योगको विवरण माग गरेको छ । समितिका प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक वाग्लेका अनुसार सबै स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो पालिकाअन्तर्गत रहेका क्रसर उद्योगको दर्ता, नवीकरण, प्रबन्धपत्र नियमावली, सञ्चालन अनुमतिपत्र, घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएको पत्र, स्वीकृत भएको आइई, इआइएको पत्र उद्योगसँग माग गरी अनुगमन समितिमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अनुमतिबिना चलाइएका उद्योग बन्द गर्छौँः वाग्ले
अनुगमन समितिका संयोजक एवं समन्वय समितिका प्रमुख वाग्लेले अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योग बन्द गरिने बताउनुभयो । “क्रसर उद्योगमा धेरै बेथिति भयो, धेरै कुरा सुन्नमा पनि आएका छन्, प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा तत्परता देखाएको जस्तो अनुभूति भएको छ”, उनले भने, “दर्ता नगरी अवैधरूपमा सञ्चालन गरिएका सबै उद्योग बन्द गराउँछौँ, यसका लागि प्रहरी प्रशासनको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।” उहाँका अनुसार सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्डले हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गराउन एक वर्षको समयावधि दिएको छ । मापदण्ड नपुगेका उद्योगहरुले एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त मापदण्डले गरेको छ ।
तनहुँ र लमजुङ जोड्ने पक्की पुल निर्माण शुरु
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा तनहुँ र लमजुङ जोड्न रिस्तीखोलामाथि पक्की पुल निर्माण शुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तनहुँको व्यास नगरपालिका–८ सोतीबेँसी र लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–२ सोतीपसल जोड्न रिस्तीखोलामाथि पक्की पुल निर्माण शुरु भएको हो ।
उक्त पुलको आज प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले शिलान्यास गर्नुभयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले गुणस्तरीय पुल निर्धारित समयमै सक्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि जोड दिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर गुरुङले चुनावको बेला गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम पक्की पुल निर्माण शुरु भएको बताउँदै स्थानीयवासीको वर्षौँदेखिको चाहना अब पूरा हुने क्रममा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा मध्यनेपाल नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का केन्द्रीय सदस्य प्रतापलाल श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्य, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठलगायतले समयमै पुल निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी वाइएसएस हिम निर्माण सेवा जेभी काठमाडौसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए । चार करोड १६ लाख ४५ हजार ८४० को लागतमा निर्माण हुने पुलको लम्बाइ ४० मिटर र चौडाइ ८.४ मिटर रहेको छ । सिङ्गल बिम पुल निर्माणका लागि रु पाँच करोड ३५ लाख २६ हजार २०० को स्टिमेट गरिएको थियो ।
पुल निर्माणका लागि विसं २०७७ असार ७ गते सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ पुस ७ गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । पक्की पुल नहुँदा दुई जिल्लाका स्थानीयवासीलाई आवतजावत सास्ती हुँदै आएको थियो । पक्की पुलको अभावमा घण्टौँ हिँडेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता पुल निर्माण भएसँगै हट्ने भएपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन् ।
Published at: 2020-10-04