कोरोना सम्बन्धि सबै स्वास्थ्य उपचार खर्च निशुल्क गर्न सर्वोच्चबाट भएको फैसला त्रुटीपुर्ण भएको भन्दै सरकारी पक्ष पनि सर्वोच्च पुगेको छ। फैसला पुनरावलोकन र अवहेलनामा दुवै पक्षको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। दुवै निवेदनमाथि सर्वोच्चले आगामी दिनमा सुनुवाई गर्नेछ। सरकारी पक्षले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नै हुन कठिन रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध फैसलाकै पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको छ । सवै निशुल्क गर्ने कार्य राज्यको क्षमता र आर्थिक रुपमा समेत असम्भव भएको जिकीर सरकारी पक्षको छ।