प्रदेश सरकारमा हलचल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को विभाजनले प्रदेश सरकारहरू पनि संकटमा परेका छन् । नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेश १, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दै छन् ।

कर्णाली बाहेकका चार सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेताहरूले गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । उनी अझै सुविधाजनक बहुमतमा छन् ।

विभाजित दुई नेकपाबीच सरकार सञ्चालनमा सहकार्य नभए प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद गुम्ने लगभग पक्का छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद छन् ।

जसमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालको पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा अर्थात् मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० सांसद मात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका अन्य दलहरूसँग मिल्दासमेत राईले बहुमत अर्थात् ४७ सांसद पु¥याउन नसक्ने स्थिति छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी दलका तीन तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि धरापमा छ । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् ।

तीमध्ये प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा ४६ र ओली पक्षका ३४ मात्रै छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पौडेललाई बहुमत जुटाउन २२ सांसद अपुग हुन्छन् । पौडेलले कांग्रेसको साथ लिन सके भने बहुमत पु¥याउन सक्नेछन् ।

कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका तीन, राप्रपा र नेमकिपाका दुई–दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । उता, मुख्यमन्त्री पौडेललाई हटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पनि कांग्रेसकै आवश्यकता पर्नेछ । यो समूहलाई बहुमत पु¥याउन १० सांसद आवश्यक छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि बहुमत गुमाउँदै छन् । तर, उनले कांग्रेस वा साना दलहरूको समर्थन मात्रै जुटाउन सके पनि सरकार जोगाउन सक्छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्य छन् । तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ जना मात्रै छन्, २७ जना ओली पक्षका अर्थात् मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षका छन् । बहुमत कायम राख्न उनलाई चार सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने कांग्रेस र अन्य दुई साना दलको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको समूहमा खुलेका तीन सांसद प्रदेश सभामा छन् । ओली समूहले उनीहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ । तर, बादलनिकटस्थ मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तीनैजना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको बताए ।

पार्टी विभाजनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि अल्पमतमा पर्दै छन् । सरकार जोगाउन उनलाई कांग्रेसको साथ चाहिने देखिन्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओली अर्थात् मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षका ३५ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड–नेपाल पक्षका २६ सांसद छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

पार्टी विभाजनले प्रदेश सरकारमा पर्ने असरको जोडघटाउ गरेर नै तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित प्रचण्ड–नेपाल खेमाका चार सांसदलाई ओलीले मंगलबार केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलनिकटका दुई सांसद अहिलेसम्म कतै खुलेका छैनन् । बादल जता लागे उनीहरू पनि उतै लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत जुटाउन नौ सांसद आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा उनले कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

बादलले ओलीलाई साथ दिएको खण्डमा उनीनिकट दुई सांसद पनि पोखरेलको पक्षमा खुल्ने विश्वास यो खेमाले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जसपा र जनमोर्चाका सांसदलाई साथ लिएर पनि पोखरेलले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि अल्पमतमा परेका छन् । प्रदेश सभामा ४० मध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् ।

तीमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १९ र ओली पक्षका १४ सांसद छन् । दुई दिन अघिसम्म प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा २१ सांसद थिए । तर, मंगलबार दुई सांसदलाई ओलीले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका हुन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । पार्टी विभाजनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई भने कुनै असर नपर्ने देखिन्छ । किनभने नेकपाका ३९ सांसदमध्ये ओली पक्षमा अहिलेसम्म चारजना देखिएका छन् ।तर, लेखराज भट्टका कारण एक–दुई अझै बढ्न सक्ने अनुमान यो समूहको छ । प्रदश सभामा कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् ।