सेवनयोग्य बनाउने चलखेल गरिएको ७२ हजार केजी अखाद्य चिनी  अन्तत: नष्ट गरिने

Economy

व्यवसायीहरूको चर्को  दबाबमा १ वर्षदेखि पटक-पटक नमुना परीक्षण गरेर सेवनयोग्य बनाउने चलखेल गरिएको ७२ हजार केजी अखाद्य चिनी  अन्तत: सोमबार नष्ट हुने भएको छ।

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले चौथोपटक पठाएको नमुना परीक्षणको प्रतिवेदनमा पनि सेवन गर्न अयोग्य भनी प्रमाणित भएपछि अन्तत: सो चिनी अगामी सोमबार (चैत २३ गते) नष्ट गर्न लागिएको हो।

राजस्वले  पठाएको नमुनाका आधारमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले सेवन गर्न अयोग्य भनी प्रमाणित गरेको थियो।  खाद्यको प्रतिवेदनका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत ६ गते  पथलैयालाई पत्र पठाएर सो चिनी नष्ट गर्न अनुमति दिएको हो। ७२ हजार केजी  चिनी १ वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको गोदाममा थन्किएको छ।

२०७६ फागुन २५ गते खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले उपभोग मिति समाप्त भनेको भारतिय चिनीमिलेमतोमा जलेश्वर भन्सारबाट नेपाल भित्रिएको थियो।

चिनी लिलाम बिक्री प्रकियाअन्तर्गत राजस्वले फागुन १३ गते नमुना परीक्षणका लागि जनकपुर पठाएको हो। चौथोपटक गरिएको नमुना परीक्षणमा पनि सेवन गर्न अयोग्य प्रमाणित भएपछि सो चिनी राजस्वले सोमबार नष्ट गर्ने जनाएको छ।

राजस्व अनुसन्धान पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत टंक पाण्डेले सेवन गर्न अयोग्य प्रमाणित भएको चिनीलाई अदालतले आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु भनेकोले चिनी नष्ट गर्न लागिएको बताए। ‘सोमबार सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मानिसले पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्छौ’प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत  पाण्डेले भने।

सेवनयोग्य प्रमाणित गर्न ठलै चलखेल

व्यवसायीको दबाबमा आफ्नै मातहतको निकाय (जलेश्वर क्वारेन्टाईन) ले गरेको परीक्षणउपर अखाद्य चिनीलाई सेवन गर्न योग्य प्रमाणित गर्न ठूलै चलखेल भएको थियो। अनुष्का मल्टिपर्पोजले गत वर्ष फागुन २५ गते भारतबाट आयात गरेको चिनी छोटो दूरीको वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार छोडेर महँगो भाडा तिरेर महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार प्रयोग गरेर नेपाल भित्र्याएको  हो।

अखाद्य चिनी भित्र्याउनेलाई कारबाही माग

एक वर्षअघि भारतको उत्तरप्रदेशबाट जलेश्वर भन्सारको बाटो हुँदै  नेपाल भित्रिएको अखाद्य चिनी नेपाल भित्र्याउने व्यवसायी र त्यसमा  संग्लन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले माग गरेको छ।

‘तत्कालीन जलेश्वर भन्सार प्रमुख केशवप्रसाद भण्डारी, क्षेत्राधिकार मिचेर पटक-पटक नमुना परीक्षण गर्ने राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख राजन बिसी, खाद्य विभागकी प्रमुख मदिना वैद्य जोशीसहित संग्लन कर्मचारीहरु र आयातकर्तालाई कारबाही हुनुपर्छ’उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष  अजय अधिकारीले भने, ‘नेपाली जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि सरकारले यस्तो गिरोहलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ।’

७२ हजार चिनी काण्डको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि १ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे पनि हालसम्म कसैलाई कारबाहीको दायरामा भने ल्याउन सकेको छैन।

गत वर्ष नेपाल भित्रिएको  १४ सय ४० बोरा चिनीमध्ये अधिकांशमा बोरामा उत्पादन मिति उल्लेख छैन, भने केही बोरामा पटक-पटक केरमेटसमेत गरिएको छ। १ वर्षदेखि गोदाममा थन्किएको  चिनी कालो भएर पग्लिसकेको राजस्वले जनाएको छ।