सामाजिक संजालमा बिज्ञापनमा रोक , भ्रम र यथार्थ

– यज्ञम्वर श्रेष्ठ

नेपाल राष्ट्र बैँकले २०७६ माघ १७ गते  एउटा सूचना जारी गरेको छ ,  राष्ट्र बैँकको सूचना अनुसार फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा विज्ञापन दिनै नपाइने हैन, अनौपचारिक माध्यमबाट विज्ञापन नगर्न मात्रै भनिएको हो। तर औपचारिक माध्यमबाट गरियो कि अनौपचारिक माध्यमबाट भनेर पत्ता लगाउन राष्ट्र बैँकले सूचना निकालेजस्तो सजिलो भने छैन, त्यसमाथि औपचारिक माध्यमबाट कसरि गर्ने भनेर केहि पनि खुलाइएको छैन । राष्ट्र बैंकले औपचारिक माध्यम नदिएसम्म भने रोक चाहिं लागेको नै हो ।सूचनामा अनौपचारिक माध्यमबाट विज्ञापन वापत् विदेशमा भुक्तानी गरेमा वा नेपालमा भुक्तानी लिएमा  गैरकानुनी भनिएको हो। तर नेपालमा हालसम्म औपचारिक माध्यम भने छैन ।। फेसबुक, ट्विटर, युट्युबले नेपालमा नेपाली कानुन अनुसार ट्रेडमार्क त दर्ता गरेका छन्, तर सम्पर्क कार्यालय खोलेका छैनन्। त्यसैले कुनै नेपाली व्यक्ति वा कम्पनीले फेसबुक, ट्विटर वा युट्युबमा विज्ञापन गर्नुपर्‍यो भने बिदेसी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ। बिदेशमा बस्ने कुनै व्यक्तिले बिदेशी मुद्रा तिरेर नेपालको कम्पनीको विज्ञापन गरिदिन मिल्छ।  विदेशमा बस्ने व्यक्ति वा एजेन्सीलाई उक्त रकम भुक्तान गरेपछि उसले फेसबुकमा भुक्तान गरेर नेपालमा देखिने गरी विज्ञापन देखाइदिन्छ। धेरैजसो अहिले यसरी नै अनौपचारिक माध्यमबाट विज्ञापन हुनेगरेको छ र यसैलाई राष्ट्र बैंकले रोक्न खोजेको हो ।

सामाजिक संजालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गरिदिन र आधिकारिक बाटो खुलाईदिन धेरै अघिदेखि नै ब्यबसायीहरुले आवाज नउथाएका भने होइन ।

साथै सूचनामा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा विज्ञापन वापत् अनौपचारिक च्यानलबाट विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी हो भनिएको छ।  फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल र गुगलको एडसेन्स अनि युट्युबबाट चाहिँ नेपालमा रकम भित्रिन्छ। तर त्यसरी रकम भित्राइरहेकाहरु तर्सनु पर्ने कुनै कारण छैन। यसरि भित्रिने रकम सीधै बैँकिङ च्यानलबाटै सम्बन्धितको बैँक खातामै आउने गर्छ साथै युट्युब/एडसेन्सको रकम पनि अनौपचारिक रुपमा नेपाल भित्रिने होइन। यसमा गुगलले दुई वटा विकल्प दिएको हुन्छ- वेस्टर्न युनियनबाट १० हजार डलरसम्मको रकम भुक्तान हुन्छ,अथवा चेकबाट, जुन  सूचनामा भनिए जस्तो अनौपचारिक गैरकानुनी च्यानल हैन। एउता बुझ्ने पर्ने कुरो चाहिं यो नियमले वेबसाईतको लागि किनिने डोमेन र होस्टिंगमा पनि समस्या निम्त्याउदैछ , हुन त नेपालमा डोमेन रेजिस्टर गरिदिने तथा होस्टिंग सुभिधा दिने कम्पनी नभएको होइन तर यिनिहरुले पनि कुनै न कुनै बिदेशी कम्पनिसंग त्यस्तो सुबिधा लिएका हुन्छन जसका लागि बिदेसी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर यदि कसैले बिदेसी कम्पनिसंग सहकार्य गर्छ र उसले पठाएको बिलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर बापत १५ प्रतिसत तिरेर भुक्तानी गर्छ भने त्यो चाहिं बैधानिक मानिन्छ । यसरि सरकारी कर तिरेर गरिने बिज्ञापनलाई चाहिं नेपाल राष्ट्र बैंकले बैधानिक मान्छ ।

तर समस्या कहाँनिर छ भन्दा , नेपाली कम्पनीहरुले एक त बिदेसी कम्पनिलाई कमिसन बुझाउन पर्यो , त्यसमाथि नेपाल सरकारलाई पनि कर बुझाउन पर्यो साथै सम्बन्धित देसको कानुन अनुसार Facebook, गूगलले काट्ने सुल्क पनि बुझाउनु पर्यो , नेपाली एजेंसीको कमिसन पनि बुझाउने पर्यो , सब्बै जोड्दा बिज्ञापन दाता करै करको मारमा पर्ने हुँदा , धेरैले अनौपचारिक बाटो रोज्ने गर्छन । साथै हरेक पल्ट बिदेसमा बैधानिक रुपमा पैसा भुक्तानी गर्न , प्रत्येक पटक राष्ट्र बैंक धाउनै पर्यो , मुद्रा सतहीमा आउने अर्को एक दुइ प्रतिसत घाटा त छदैछ ।

फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा पत्रिकामा विज्ञापन गर्दाभन्दा सस्तो र प्रभाव मापन गर्न सहज हुन्छ। संसार डिजिटल प्रबिधितिर उन्मुख भईरहँदा  राष्ट्र बैँकको यो नियमले कम्पनीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न गाह्रो बनाईदिंदै  छ । विज्ञापन गर्नका लागि औपचारिक च्यानल प्रयोग गर्नुपर्‍यो। त्यसको अर्थ राष्ट्र बैँकले डलर साटिदिन स्वीकृति दिनु पर्‍यो। राष्ट्र बैँकले विज्ञापनका लागि कहाँबाट कति डलरसम्म साट्न दिने भन्ने कुनै निर्णय वा निर्देशिका बनाएको छैन। यदि बैधानिक रुपमै नेपाल बाटै नेपाली मुद्रामै भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकले बाटो खुलाइदिए बिदेसी एजेन्टलाई जाने कमिसन जोगिन्छ , यसबाट विज्ञापनदातालाई पनि सहज हुन्थ्यो , एजेन्सीहरुलाई पनि सहज हुन्थ्यो साथै थप केहि रकम पनि बिदेसिनाबता जोगिन्थ्यो ।

तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई भने यो नियमले बाँध्न सक���दैन । नेपाली कम्पनिहरुको हकमा भने सरकारले छिटो भन्दा छिटो निकास दिन जरुरि देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालय वा सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालय नभएकोले कर लगाउन सहज छैन। सूचना प्रविधि विधेयकमा त कार्यालय खोल्नुपर्ने  व्यवस्था छ , तर फेसबुक , गुगल लगायत सामाजिक संजालले नेपालमा कार्यालय खोल्न नआए के गर्ने होला? अहिले विज्ञापन गर्न पाइँदैन भनेर रोके जस्तै सामाजिक संजाल नै नेपालमा बन्द गरिदिने पो कि ?