सर्वोच्चले करसम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेज नगर्ने

काठमाडौँ – बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आन्तरिक राजश्व विभागबाट अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गदै परेको भ्याकेटको निवेदनलाई खारेज गर्ने आदेश भएको हो ।

आदेशको पूर्णपाठ तयार नभएकाले मंगलबार सार्वजनिक हुने जानकारी दिँदै महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो कार्यालयमार्फत आन्तरिक राजश्व विभागले माग गरेको आदेश भएन । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने भएको छ ।’

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए । महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल निवेदलनको पक्षमा बहस गर्न सोमबार आफैं इजलासमा उपस्थित भएका थिए ।

बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले व्यवसायीले बन्दाबन्दी (लकडाउन) सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकलाई संकटको बेला संक्रासमा नपार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशले राजश्व सङ्कलनमा अवरोध सिर्जना भएको छ । राजश्व विभागले व्यवसायीहरुलाई फागुन र चैत महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, अग्रीम कर असुलीको विवरण, संशोधित अनुमानित कर विवरण, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूर सञ्चार सेवा शुल्क असार ७ गतेभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आन्तरिक राजश्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर आलोचना भएपछि सरकारले आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो ।

भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएको भएकाले गत चैतसम्मको कर बुझाउन भनिएको उल्लेख थियो ।

विभागले लक डाउनभन्दा अघिको कर र त्यसपछि पनि कारोबार भएको भए मात्र बुझाउन निर्देशन दिएकाले सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कानुनी दृष्टिकोणबाट बदर योग्य भएको जिकिर गरेको छ ।

भ्याकेट निवेदनमा व्यवसायीले सरकारलाई तिर्न भनेर सेवाग्राहीबाट उसुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क राज्य कोषमा दाखिला गर्न रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले सोमबार अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेसँगै सरकार थप आर्थिक संकटमा पर्ने भएको छ । राजश्व संकलन नहुँदा असार महिनामा कर्मचारीलाई तलब भक्ता खुवाउन र विकास निर्माण बापत भुक्तान गर्नुपर्ने रकम अभाव हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा अहिले मासिक १५ अर्ब राजश्व संकलन भइरहे पनि खर्च ४० अर्ब भएकाले धान्न नसकिने जानकारी गराएका थिए ।