मौद्रिक नीतिले विनोद चौधरीलाई ६ करोड घाटा

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिका कारण अर्बपति विनोद चौधरीलाई सोझै ६ करोड रूपैयाँ घाटा लाग्ने भएको छ ।

‘नाम चौधरी ग्रुपको,खर्च नबिल बैंकको’ योजनाबमोजिम सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा बनाउन लागिएको ‘प्रकोप युनिट’ लाई उपलब्ध गराउने भनिएको रकममा मौद्रिक नीतिले रोक लगाइदिएपछि चौधरीलाई करोडौंको आपत् आइलागेको हो ।

नीतिको बुँदा नं.१७५ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्ने खर्चसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने साथै,आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

नबिलको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा गत असार मसान्तसम्म रहेको सबै रकम अब सोझै सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बैंकले गरेको खुद नाफा ४ अर्ब भन्दा बढीको १ प्रतिशतले हुन आउने चार करोड रुपैयाँ भन्दाबढी उक्त कोषमा जम्मा गरेको थियो ।

उता,कर्णाली प्रदेशमा चौधरी ग्रुपको नाममा अस्पताल बनाउन सम्झौता गरिसकिएको छ भने यता राष्ट्र बैंकले नबिलको संस्थागत सामाजिक कोष चलाउन नपाईने नियम बनाएपछि अर्बपति निकै अप्ठेरोमा परेका हुन् । स्रोतका अनुसार ‘डलर अर्बपतिले नाक जोगाउन भएपनि अब आफ्नै खर्चमा प्रदेश सरकारलाई वचन दिएको कम्तिमा पाँच करोड रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ ।’

नबिल बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकको रकम खर्चेर कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा ‘चौधरी प्रकोप युनिट’ बनाउन गत बैशाखमा नै सम्झौता गरिएको थियो । अ

स्पताल निर्माणको लागि चौधरी ग्रुपको तर्फबाट डा.मधु घिमिरेलाई हर्ताकर्ता तोकिएको छ । सम्झौतामा पाँच करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख भएपनि घिमिरेको टोलीले गरेको लागत अनुमानबमोजिम अस्पताल बनाउन छ करोड रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।

जनआस्था साप्ताहिक