संवैधानिक अध्यादेशले मच्चायो हलचल

सत्तारुढ दल नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिदै चरम उत्कर्षको रुप धारण गरेको छ । दुई अध्यक्षको अन्तरद्धन्द्ध अन्ततः संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देखिएपछि मंगलबार विहान आह्वान गरिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित भएनन् । राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आज नै अकस्मात जारी भई बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

मंगलबार बिहानका लागि तय भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएपछिस्थगित भयो । यसअघि आइतबार विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी नभएका कारण बस्न नसकेको बैठक मंगलबार भने बस्ने विश्वास थियो ।

यसरी बैठकमाएक न एक सदस्य अनुपस्थित हुने क्रम देखिएपछिप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्, जो हातमा पर्नेवित्तिकै राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेकी छिन् । अध्यादेश जारी भएसँगै अब प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्य उपस्थित भएमात्रै पनि बैठकले निर्णय लिन सक्नेछ ।प्रतिपक्षी मात्र नभई नेकपाका नेताहरु नै प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई गैरजिम्मवारपूर्ण भन्छन् ।

संसद् पनि बन्द रहेको अवस्थामा प्रधामन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको साथ लिएरअध्यादेश जारी गरेका हुन् ।संविधानविद भने सभामुख अमुक व्यक्तिको निर्देशनमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमै नजानुले संविधानको दायित्वबाट पछि हटेको अर्थ लाग्ने बताउँछन् ।

परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।१३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा लामो समयदेखि ४५ पद रिक्त छन् । हाल लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकबाहेक अन्य निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कात्तिक ३ गते अध्यक्षसहित पाँचै पदाधिकारीविहिन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित तीन पद रिक्त रहँदा निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त पद १५ महिनादेखि रिक्त छन् ।

अन्य महिला, दलित, आदिवासी र समावेशी आयोगमा समेत अध्यक्षसहित पदाधिकारीको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।विनाकारण बारम्बार बैठक स्थगित भइरहेका वेला प्रधानमन्त्रीको यो कदमले आयोगहरूमा हुने नियुक्ति झनै विवादित बनाउने देखिएको छ ।