Published at: 2021-03-26संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको मुलुकको अहिलेको मूल व्यवस्था हो । तर यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट पक्षहरू बेलाबखत जनमत संग्रहको माग गरिरहेका छन् । अहिले राजनीतिक प्रतिवन्धबाट खुला राजनीतिमा आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले जनताको समस्या बुझ्नका लागि पनि जनमत संग्रह गरिनु पर्ने एजेण्डा अघि सारेको छ ।
दुई वर्ष राजनीतिक प्रतिवन्धमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी खुला राजनीतिमा आएको छ । जनयुद्ध देखि शान्ति प्रक्रियासम्म आउँदा नै संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको विप्लव समूह हतियार युद्धको चेतावनी दिँदै आएको थियो । अहिले खुला राजनीतिमा आएपछि पनि चन्दले संसदीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट किटान नगरे पनि जनताको चाहनाका बारेमा जनमत संग्रह गर्नु पर्ने बताए । सत्य संवादमा बोल्दै विप्लवले जनताको चाहना अनुसार जनमत संग्रह गर्न राज्य तयार हुनु पर्ने तर्क गरे ।
२०६२÷६३को जन–आन्दोलन ताका गणतन्त्रको पक्षमा जुन जनलहर देखिएको थियो । अहिले युवाहरुमा त्यो उत्साह हराउँदै गएको छ । नेताहरुको कार्यशैली र बढ्दो व्यवथितीका कारण आम जनतामा व्यवस्था माथि नै नैराश्यता पैदा भएको छ । यस्तो बेलामा बरु राजसस्था र हिन्दु राज्यको माग गर्दै सडकमा नाराजुलुस हुन थालेको छ । यी विषयमा जनमतसंग्रह गरिनु पर्ने आवाज उठीरहेको छ । अर्कातिर लोकतान्त्रीक गणतन्त्र भर्खर सस्थागत हुँदै गर्दा र यही व्यवस्थाका अगुवाई गर्नेहरु शासन सत्तामा भएको बेला दुवैथरी जनमत संग्रह गर्न राज्य तयार हुन नसक्ने व्यवस्थाका पक्षधरहरुको तर्क छ ।
विप्लव समूह खुला राजनीतिमा आए पनि जनताका विचमा के मुद्दा लिएर अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसो त उसले जनमतसंग्रह आफ्नो एजेण्डा बनाए पनि पुरा हुन भने अहिलेकै अवस्थामा सम्भव देखिन्न । त्यत्ति मात्रै होइन, खुला राजनीतिमा आउँदै गर्दा सरकारसंग गरेको सम्झौता अनुरुप विप्लवका नेता कार्यकर्ता रिहाई नहुँदासम्म विप्लवले आफ्ना एजेण्डलाई दह्रो रुपमा नउठाउने र सरकारप्रति नरमभाव नै राख्ने कतिपयको बुझाई छ ।