३० अर्बको ठेक्कामा सिमित कम्पनीको रजाइँ : रेल्वेको ठेक्का

काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको रेल विभागले सीमित ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ठूलो रकमको ठेक्का निकालेको छ । विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि निकालेको टेन्डरअनुसार केही निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न पाउनेछन् ।

अहिले रेलमार्ग निर्माणको काम करिब एक दर्जन ठेकेदार कम्पनी मात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी विभागले ठेक्का आह्वान गरेको हो । करिब ३० अर्ब लागत अनुमानको  ५४ वटा ठेक्का निकालेको विभागले सबैमा प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने गरी शर्त तोकिदिको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले निकालेको ३० अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा खुल्लम खुल्ला मिलेमतो भएको आधारहरु फेला परेका छन् । रेलको ट्रयाकमा माटो विछ्याउने वा भर्ने कामका लागि निकालिएको ठेक्कामा विभागले सेटिङ भएका निर्माण व्यवसायीले मात्रै भर्न पाउने गरी एउटा अप्ठ्यारो क्राइट एरिया राखिदिएको छ । यहि शर्तका कारण अब ३० अर्ब रुपैयाँका ५४ वटा ठेक्कामा सिमित ठेकेदारहरुको रजाईँ हुने पक्कापक्की भएको छ ।

रेलको ट्रयाक खोल्न माटो भर्ने कामका लागि असार १४ मा टेन्डर आह्वान गरिएको छ  । टेन्डर भर्ने कुनै पनि निर्माण कम्पनीले रेल विभागले तोकेको क्राइट एरिया पूरा गर्नुपर्छ ।

विभागले माटो भर्ने कामकालागि निर्माण कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने पहिलो शर्त छ – पछिल्ला १० वटा वर्ष मध्ये कुनै एउटा वर्षमा १ लाख ४५ हजार २५१ घन मिटर माटो भरेर सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ । माटो भरेको अनुभव पनि रेल्वे निर्माण क्षेत्रबाटै प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

यो क्राइट एरिया हेर्दा अन्य टेन्डरहरुमा पनि राखिने सामान्य शर्त जस्तो लाग्न सक्छ । तर यहि क्राइट एरियाले  ३० अर्बको ठेक्कामा सिमित निर्माण व्यवसायीको मात्रै रजाईँ हुने बाटो खोलिदिएको छ भने खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरिदिएको छ ।