संसद विघटनको सिफारिस गर्ने ५ प्रधानमन्त्री

गत पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चुलिएको राजनैतिक सरगर्मी झनै तातिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले पार्टी मात्रै फुटेन समग्र देशको राजनीति नै अस्थिरतातर्फ उन्मुख भयो । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि राजनीतिक माहोल लयमा फर्किने धेरैको आंकलन थियो । तर, आफ्नो कदमले फेल खाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने आम विश्लेषणकाबीच उनले संसद फेस गर्ने रणनीति अपनाएपछि मुलुक पुनः अस्थिरताको भूमरी फसेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आगामी पुष २३ गते प्रतिनिधि सभाको वैठक डाक्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षबीच सांसद तानातानको लहर चलेको देखिन्छ । गत पुष ५ गते नै अविश्वासको प्रस्ताव लगेका दाहाल नेपाल समूह जसरी पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने ध्याउन्नमा छन् । उता प्रधानमन्त्री ओली भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दाहाल नेपाल पक्षलाई चुनौती दिईरहेका छन् ।

यही राजनैतिक गतिरोधकाबीच मुख्य खेलाडी मानिएको नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले ओली र दाहाल नेपाल समूहको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । किनकी ओली र दाहाल नेपाल दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै आएका छन् । दुवै समूह नयाँ पार्टी खोल्ने मनस्थितीमा छैनन् । निर्वाचन आयोगले तत्कालै कुन नेकपा आधिकारिक भनेर निर्णय दिने संकेत पनि देखिँदैन । तसर्थ अब झन् राजनैतिक अस्थिरता चुलिने संकेत देखिएको छ ।

अतः आगामी राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला भन्ने कुरा दाहाल नेपाल समूहको आगामी रणनीतिमा भरपर्ने देखिन्छ । यतिवेला भने हामी विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र विघटनको सिफारिस भएपछि देखिएका राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।

संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाँचपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको मध्ये दुई विघटनका कदमले मात्र सार्थकता पाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा दुईपटक अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित भएका थिए।