Published at: 2020-02-10गैरआवासीय नेपाली संघ को भवन रहेको जग्गा लगायत ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएको र बिभिन्न ब्यक्तिले बिभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी संग मिलोमतो गरि निजि बनाएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको खवर प्रति गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत संसार भर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको ध्यान आकर्षित भएको विज्ञप्ती मार्फत संघले जनाएको छ ।
विज्ञप्ती अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघले मिति २०७२ जेठ १४ गतेका दिन १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंक मार्फत भुक्तानि गरेर बालुवटारको ३ रोपनि जग्गा किनेको हो । संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरण सहित राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको र भूमीसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्ताव अनुसार मिति २०७२ बैशाख ३१ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बाट रु। ५० लाख ८८ हजार बराबरको राजश्व समेत मिनाहा भएको तथा विधिवत रुपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि संबन्धित नियकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको र सो निर्माण हाल प्राय सम्पन्न भईसकेको र संघ यसै भवनबाट कार्य गर्दै आएको विज्ञप्ती मार्फत जनाइएको छ ।
संघको भवन निर्माण हुन थालेपछी ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई समेत बिपक्षी बनाई दिपक राज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछी संघले आफ्नो संपत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको र सो मुद्दा सम्मानित जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गर्ने जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा मिति २०७५ बैशाख १९ का दिन फैसला गरिदिएको अवस्था छ । जिल्ला आदालतको ऊक्त फैसला पश्चात पुन पनि संघलाई समेत विपक्षी बनाई नीज जोशीले उच्च अदालत पाटनमा पुनः मुद्दा दायर गरेको र हाल सो मुद्दा संम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था छ ।
संघ मुलुकको कानुनको अक्षरस पालना गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको तथा राज्यको संपत्तिको हिनामिना हुनु हुँदैन र हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति माथि कडा कारवाही हुनु पर्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली नागरिक सरह चासो र सहमति रहेको तथा कुनै पनि अवस्थामा सरकारी संपत्तिलाई कानुन बिपरित निजि बनाउन दिनु हुदैन भन्ने पक्षमा संघ रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
बालुवाटार स्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानुन विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी संघलाई विक्रि गरेको पाईएमा संघ ठगीमा परेको पिडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ हामी पिडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पिडक कदापी होइनौ (We may be ‘victims’ but, not at all perpetrators of ‘crime’ ) , विज्ञप्तीमा भनिएको छ, साथै संघको संपत्तिको रक्षा र गर्न र ठगिएका भए पिडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्ने आशा र विश्वास समेत संघले लिएका छ ।