सरकारका विभिन्न निर्णयहरु

News

सरकारले विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संक्रमण र रोकथामका लागि भएको लकडाउनको अवधिका लागि विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चामल, पिठो र  नुनमा हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुटमा विबिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै टेलिफोन सेवा कम्पनीले लकडाउन अवधीधिमा डाटा तथा इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । विद्युत प्राधिकरणले मासिक १ सय ५० यूनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत खानेपानी र इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महशुल २०७७ बैशाख मसान्तमा बुझाएमा विलम्ब र अरु जरिवाना नलिने निर्णय गरेको छ,यस्तै विद्युत प्राधिकरणको बचत भएको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई ३० देखि ५० प्रतिशत महशुल छुट दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।सँगै सरकारले निजी विद्यालयलाई चैत महिनाको शुल्क र सहरी क्षेत्रका घरबेटीलाई असंगठित श्रमिकले भुक्तान गर्नुपर्ने एक महिनाको भाडा मिनाहा गर्न भनेको छ।

‘निजी विद्यालयले माद्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक अरु सबै प्रकारको शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने’, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठित श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने, यसरी मिनाहा गरिएको घरभाडामा घरबहाल कर नलिने व्यवस्था गर्ने।’

सरकारले मुलुकभर कोरोनाको सङ्क्रमण फैलने सम्भावना औँल्याउँदै लकडाउनको समय चैत २५ गतेसम्म थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लकडाउनको समय थप गरेको हो।