कोरोना राेकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति खारेज,सबै काम “सीसीएमसी” बाट गर्ने

समन्वय समितिले गर्ने सबै काम कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)बाट गर्ने गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई खारेज

सरकारले कोरोना राेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरेकाे उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सदस्य थिए ।  यो उच्चस्तरीय समितिले नै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, हवाइ उडान रोक्ने र ११ चैतदेखि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

उच्चस्तरीय समन्वय समिति हुँदाहुँदै गत १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो ।

सीसीएमसी गठन भएपछि सरकारको आलोचना पनि भएको थियो । अझ यसको कार्यालय नै महावीर गणमा (रेञ्जर) खडा गरिएकाे छ ।

समितिलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्न रक्षामन्त्रीकै संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइए पनि सीसीएमसीको भूमिका नै बलियो बन्दै गएको कतिपयकाे बुझाइ छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई ठाउँबाट काम गर्दा परिणाम नआएकाे र काम पनि एउटै प्रकृतिको भएकाले एकमात्र समितिले काम गर्दा पनि हुन्छ भनेर उच्चस्तरीय समिति विघटन गर्न लगाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय समितिको काम राम्रो नभएको भन्दै विभागीय मन्त्रीहरूको भन्दा सेनाको कामप्रति बढी विश्वस्त रहेकाे बताइन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनको मोडालिटी हेरफेरदेखि विदेशबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापनसम्ममा सेना खटाएको छ ।

कोरोना भाइरसकोे महामारीको व्यवस्थापनमा सेनालाई खटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै जाेडबलमा भएकाे हाे । ती मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै सेना प्रति बढी आकर्षित भएकाले उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन हुने अवस्थामा पुगेकाे हाे ।’

१७ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने तयारी भइरहेकोे ती मन्त्रीले बताए ।

संविधानको धारा २७६ (६) अनुसार परिचालन गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीको दाबी छ । उक्त धाराअनुसार नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।

संविधानको धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सीसीएमसी पुनर्गठन

गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीसीएमसी निर्देशक समिति पुनर्गठन पनि गरेको छ ।

निर्देशक समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल थपिएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका मन्त्रीहरू निर्देशक समितिमा यसअघि नै थिए ।