काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विदेशी बुहारीलाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने विषयमा असहमति जनाएपछि कांग्रेसको आलोचना हुन थालेको छ । नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई समेत शासन कार्ड जसरी वितरण गरिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको भन्दै आलोचना बढेको हो ।
करिब २ वर्षदेखि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नागरिकता विधेयकमा कांग्रेसले बोली फेरेपछि यो विषय थप उत्कर्षमा पुगेको छ । विधेयकको मुल मुद्दा बनेको विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाईँलाई नागरिकता दिने प्रवाधान २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हुनुपर्ने कांग्रेसको अडानपछि नागरिकता विधेयकमाथिको विवाद झनै पेचिलो बनेको हो । तर, कांग्रेसले भने विवाह लगत्तै नागरिकता दिनुपर्ने अडानलाई यथावतै राखेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ५ को उपदफा १ मा विवाह गरेर आउने महिलालाई दिइने नागरिकताको विषयमा उल्लेख छ । जसमा “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने पावधान छ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ,” भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसोत, नागरिकतामाथिको विवाद टुंग्याउन भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले मुल मुद्दा बनेको विदेशी बुहारीको हकमा ७ वर्षको प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सो विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि समितिले सहमतिबाटै टुंग्याउन भन्दै सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको छ । तर, विज्ञहरु भने समयावधि तोकेरै नागरिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा भारतीय चेलीहरु नै विवाह गरेर नेपाल आउने गरेको हुँदा नेपालको राष्ट्रियतामै अप्ठयारो परेको टिप्प्णी हुदैँआएको छ । तर, नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानबाट नहटेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि विज्ञहरुले समेत आलोचना गरेका हुन् ।