अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक सहमतिका लागि भन्दै राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट हटाइयाे

मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक सम्भावित कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिममा हटाइयाे।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले दलहरुबीच सहमति हुन छलफल भएकोले कार्यसूचीमा नराखिएको बताएका छन्।उनले भने, ‘दलहरूबीच छलफल भएर दुई दिन पर सारिएको हो, सहमतिका लागि यसो गरिएको हो ।’

राष्ट्रियसभाको व्यवस्थापकीय व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयकमा मेडिकल कलेज, कलेज, सार्वजनिक सीमित कम्पनी, बैंक र वित्तीय संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिने प्रावधान छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा बैंक, कलेज वा पब्लिक कम्पनी लिमिटेडहरूलाई पनि सरकारले सार्वजानिक संस्थाअन्तर्गत राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै पनि संस्था सार्वजनिक संस्था हुने बताइएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्था मानेको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा समितिलाई पनि सार्वजनिक संस्थाको रूपमा समेटेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम–कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना पनि सार्वजनिक संस्था हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिउपर यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न, गराउन वा निजउपर मुद्दा चलाउन वा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले जुनसुकै क्षेत्रलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजानिक संस्था तोक्न सक्ने भयो र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने भयो ।

समितिबाट पारित विधेयकमा संघीय संसद् वा सोअन्तर्गतका समिति वा प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकबाट भएका कामकारबाही वा निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने व्यवस्था कायम राखेको छ ।

त्यस्तै, अदालतको न्यायिक कामकारबाहीमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रूपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको हदम्यादको पनि प्रावधान राखिएको छ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको हुने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निज उपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाशप्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।’

विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नोमातहत रहेका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न अनुचित दबाब दिएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै काम नगरेमा, आफूले गर्नुपर्ने कामको उत्तरदायित्व अन्य कार्यालय वा अधिकारीसमक्ष पठाई पन्छाएमा, अर्काको क्षेत्राधिकारभित्रको काम गरेमा वा आफूलाई प्राप्त तजबिजी अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग गरेमा पनि ५० हजार जरिवाना हुनेछ।

तर, त्यस्तो कार्य गर्ने राष्ट्रसेवकलाई विभागीय कारबाही हुने रहेछ भने आयोगले विभागीय कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।